ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-2020 ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ (60:40) ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਸਾਲ 2017-20 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 1563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਸਸੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਰੋਸਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਫਡੈਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here