ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਵਾਈਐੱਸ) ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਯੂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਡੀਯੂ ਦੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 85% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਯੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 5.18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 12 ਕਾਲਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100% ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 12 ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡੀਯੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਸਓਐੱਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਯੂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 85% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
