ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

8


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਨਅਤ ਲਈ 26,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਹਤ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 9 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਦਾ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 42,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੋਨ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾ ਵੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਸਾਸੇ ਮੁੜਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨਏਆਰਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।  -ਪੀਟੀਆਈ 


Leave a Reply