ਮੁੰਬਈ, 11 ਜੂਨ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਘਰ-ਘਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਰਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ? ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੂਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here