ਰੁਚਿਕਾ ਐਮ ਖੰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ (Punjab House and Property Regulation (Modification) Invoice) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾ/ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
