ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ’ਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਸ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਿਪਲਾ, ਜ਼ਾਇਡਸ ਤੇ ਕੈਡਿਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਿਨਕਰ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਐੱਚਆਰਸੀਟੀ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਲੀਨ ਪਸਰੀਚਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐੱਚਆਰਸੀਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here