24.7 C
Miami
Monday, October 18, 2021
HomeLanguageਪੰਜਾਬੀਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

  • ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
  • ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
  • ‘ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼’ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ) ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਿਤੀ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ (ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ) ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ’ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ…ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭੋ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਸਿਖਲਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ/ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ

ਲਖੀਮਪੁਰ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰੀਓਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ (ਸਦਰ) ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਯੋਗੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਖੁਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ 

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ’ਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ):  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਰੇਲਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿਕੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਚਰਚਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ।


RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -

You May Like

%d bloggers like this: