ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1986 ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here