ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੱੱਟ ਵਜੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਟੀਕੇ ਲਾੲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here