ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰ੍ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ/ਉਜਰਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਤਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।’’ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ’  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ।’’ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ/ਉਜਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਥਿਤ ਮੰਡੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਐਲਾਨਣਾ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਏ+ ਐੱਫ.ਐੱਲ.’ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਸੀ2 + 50’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੋਨਾ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਅਰਹਰ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here