ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। 

ਸੰੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸੰਸਥਾਨ (ਡੀਐੱਸਪੀਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ   ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ 

Leave a Reply