ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਰਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂਸਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
