ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ’ਚ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਭਲਕੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ: ਟਿਕੈਤ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਯੂਪੀ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਸੌਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ ਕੇਂਦਰ: ਪੰਧੇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਵਲ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
