ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਗਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਬਿਊਰਾ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(4) ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
