ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮੀ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ …ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।’’ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
