ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀਜ਼ (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ) ਦੇ ਕਈ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੋ ਸਿ਼ਸ਼ੂਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੰਨੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੂ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਈਐੱਮਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਚਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਤ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਐੱਨਟੀ ਸਰਜਨ ਹਨ।
ਕਈ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਲਮਾ ਅਟਾ ਨਾਮਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਲਮਾ ਅਟਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਧ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ’। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਪਰਨਾ ਗੋਪਾਲਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸੀਰਮ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2000% ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ 4000% ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਲਾਭ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 38 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ; ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 90.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1997 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਏਡੀਈਐੱਚ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਪੀਡੀ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਟੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਭ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ (ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਪੀ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360
