ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਵੈ ਵਿੱਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਸਵੈ ਵਿੱਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 7911 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀ 3930 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 34.70 ਲੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ 33 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-52 ਵਿੱਚ 28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 3066 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
