ਮੁੰਬਈ, 12 ਮਾਰਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੰਦੂਰਬਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਣਵਾਸੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ: ਖੜਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਕਲਪ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦੂਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਕਲਪ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
