ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ-2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’
