Excessive Court docket On AC Faculty: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Training Mortgage Data:
Calculate Training Mortgage EMI
