ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 21 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ, ਤਿੰਨ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ, ਦੋ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਥਲੈਟਿਕਟਰੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਮੱਖੂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਲ ਰੂਟ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।
