ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਦਲਾ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 17 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ 16 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਅਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਕਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਮੇਅਰ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਿਯਮ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
