ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਮਾਰਚ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀਗੁੱਜਰਾਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੰਬਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮੁਹਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਲਮਾਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
