ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 6 ਮਾਰਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1979 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 1979 ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਈਸਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 4 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਮਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਟੋ (51) ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
