ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 19 ਮਾਰਚ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੈੱਸ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ) ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੈੱਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
