ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
