.png?resize=218%2C150&ssl=1 "The Greatest Crochet Attire Can Be Worn within the Metropolis and by the Seashore")
ਮੁੰਬਈ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਸਰਕਾਰੀ) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਐਲਓਸੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
