ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਅਧੀਨ ‘ਤੱਥ ਜਾਂਚ’ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ-2021 ਤਹਿਤ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ’ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫਸੀਯੂ) ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਸੀਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
