ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
