Punjab news: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bhana Sidhu Case: ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਔਜਲਾ
