ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਂਗੇ।’
