ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਉਜੜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’
