ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਬੰਦ ਬਲ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
