ਗੁਹਾਟੀ, 29 ਫਰਵਰੀ
ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਸਾਮ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫੋਰਮ (ਯੂਓਐੱਫਏ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ 5,65,401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ 35(9) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
