ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪਹੁਰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ’ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
